छह साल बाद नई शिक्षा नीति : घोषणा से क्रियान्वयन तक की अधूरी यात्रा 

कागज पर परिवर्तन की रूपरेखा तैयार है, अब जरूरत है उसे देश के अंतिम विद्यालय तक पहुँचाने की

29 जुलाई 2020 को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई थी, तब देश की शिक्षा व्यवस्था में एक नई उम्मीद जगी थी। तीन दशक से अधिक समय बाद आई इस नीति ने केवल पाठ्यक्रम बदलने का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि शिक्षा की पूरी सोच बदलने का संकल्प लिया—रटने के स्थान पर समझ, परीक्षा के स्थान पर सीखना, डिग्री के स्थान पर कौशल, विषयों की कठोर सीमाओं के स्थान पर बहुविषयक दृष्टि और शिक्षा को रोजगार के साथ-साथ चरित्र, संवेदना और जिम्मेदार नागरिकता से जोड़ने की कल्पना।

छह वर्ष बाद आज प्रश्न उठना स्वाभाविक है—क्या वह परिवर्तन देश की कक्षाओं तक उस गति से पहुँच पाया है, जिसकी अपेक्षा की गई थी?

इसका उत्तर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। केंद्र सरकार ने NIPUN Bharat, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा, PM SHRI विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन और अनेक अन्य पहलों के माध्यम से NEP के विभिन्न पक्षों को आगे बढ़ाया है।

लेकिन दूसरी सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है—इन पहलों का प्रभाव देश के हर विद्यालय, हर शिक्षक और हर बच्चे तक एक समान गति से नहीं पहुँचा है।

यही आज की सबसे बड़ी चिंता है।

 नीति बनी राष्ट्रीय, लेकिन जमीन है स्थानीय

भारत जैसे विशाल और विविध देश में शिक्षा नीति बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं कठिन उसका क्रियान्वयन है।

शिक्षा की व्यवस्था केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी से जुड़ी है। केंद्र राष्ट्रीय दिशा निर्धारित कर सकता है, संसाधन और मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षक, प्रशिक्षण, स्थानीय प्रशासन और अनेक स्तरों पर क्रियान्वयन की वास्तविक जिम्मेदारी राज्यों और उनके स्थानीय तंत्र की होती है।

सरकार के अपने दस्तावेज भी स्वीकार करते हैं कि NEP के क्रियान्वयन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की गुंजाइश चाहिए। SARTHAQ में राज्यों को स्थानीय संदर्भ के अनुरूप योजना अपनाने की स्वतंत्रता दी गई थी।

इसलिए समस्या केवल केंद्र की नहीं है।

केंद्र की नीति और राज्य की प्राथमिकता के बीच जितनी दूरी होगी, कक्षा और नीति के बीच भी उतनी ही दूरी बनी रहेगी।

 भारत एक, लेकिन शिक्षा की चुनौतियाँ अनेक

बिहार के ग्रामीण विद्यालय की समस्या दिल्ली के निजी विद्यालय जैसी नहीं हो सकती।

राजस्थान के दूरदराज क्षेत्र की समस्या केरल जैसी नहीं होगी।

पूर्वोत्तर के भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों की चुनौती महाराष्ट्र या कर्नाटक के शहरी क्षेत्र से अलग होगी।

कहीं शिक्षक की कमी प्रमुख समस्या है, कहीं डिजिटल संसाधनों की; कहीं भाषा की, कहीं आधारभूत संरचना की; कहीं बच्चे का विद्यालय तक पहुँचना चुनौती है तो कहीं अभिभावकीय दबाव और अत्यधिक प्रतियोगिता।

इसलिए NEP की सफलता का रास्ता एक ही नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय नीति एक हो सकती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन स्थानीय होना चाहिए।

 सबसे महत्वपूर्ण पात्र—शिक्षक

नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते समय हम अक्सर मंत्रालय, पाठ्यक्रम, भवन, तकनीक और योजनाओं की बात करते हैं।

लेकिन शिक्षा की असली दुनिया में एक व्यक्ति इन सबसे ऊपर है—शिक्षक।

कक्षा में नीति का चेहरा शिक्षक ही होता है।

वही तय करता है कि बच्चा केवल उत्तर याद करेगा या प्रश्न पूछेगा।

वही तय करता है कि पाठ केवल किताब तक सीमित रहेगा या जीवन से जुड़ेगा।

वही बच्चे की प्रतिभा पहचानता है।

वही जानता है कि सरकारी आदेश में लिखी गई कोई बात उसके विद्यालय में व्यवहारतः संभव है या नहीं।

देश में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिन्होंने 25, 30 और 35 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। अनेक शिक्षक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण भारत की शिक्षा देखी है, शहरों की शिक्षा देखी है, पुरानी शिक्षा व्यवस्था देखी है और नई पीढ़ी के बदलते स्वभाव को भी देखा है।

उनका अनुभव किसी दस्तावेज से कम मूल्यवान नहीं है।

फिर क्यों न ऐसे अनुभवी शिक्षकों को NEP के क्रियान्वयन में संस्थागत भूमिका दी जाए?

क्यों न प्रत्येक राज्य में उत्कृष्ट एवं अनुभवी शिक्षकों की शिक्षा सलाहकार परिषद बने?

क्यों न जिला स्तर पर ऐसे शिक्षकों को जोड़ा जाए?

क्यों न नीति लागू करने से पहले उनसे पूछा जाए—

“आपकी कक्षा में यह कैसे लागू होगा?”

यह प्रश्न नीति की सफलता को बहुत बदल सकता है।

 *शिक्षक को प्रशिक्षण से अधिक भरोसे की जरूरत है* 

नई शिक्षा नीति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है, लेकिन केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है।

यदि शिक्षक को पढ़ाने के अतिरिक्त अनेक गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाएगा, पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जाएंगे और फिर उससे आधुनिक, रचनात्मक तथा कौशल आधारित शिक्षा की अपेक्षा की जाएगी तो परिणाम स्वाभाविक रूप से सीमित रहेगा।

शिक्षक को चाहिए—

समय, संसाधन, सहयोग, स्वतंत्रता और सम्मान।

शिक्षक को केवल आदेश का पालन करने वाला कर्मचारी मानने के बजाय शिक्षा परिवर्तन का भागीदार बनाना होगा।

 *परीक्षा नहीं बदली तो शिक्षा कैसे बदलेगी?* 

NEP रटने की संस्कृति से बाहर निकलने की बात करती है।

लेकिन हमारी पूरी सामाजिक मानसिकता आज भी अंक-केंद्रित है।

अभिभावक पूछते हैं—

“कितने प्रतिशत आए?”

बहुत कम लोग पूछते हैं—

“बच्चे ने क्या समझा?”

विद्यालय पर परिणाम का दबाव है।

शिक्षक पर परीक्षा परिणाम का दबाव है।

छात्र पर प्रतियोगिता का दबाव है।

ऐसे वातावरण में रचनात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा के लिए जगह सीमित रह जाती है।

इसलिए NEP की वास्तविक परीक्षा परीक्षा-प्रणाली में सुधार से होगी।

जब तक मूल्यांकन यह नहीं पूछेगा कि बच्चे ने क्या समझा, क्या सोचा, क्या बनाया और सीखी हुई बात का उपयोग कहाँ किया, तब तक शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन कठिन रहेगा।

 *बुनियादी शिक्षा : सबसे पहले नींव मजबूत हो* 

NEP ने foundational literacy and numeracy को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा। NIPUN Bharat का लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणितीय क्षमता को मजबूत करना है।

लेकिन यही वह क्षेत्र है जहाँ देश को केवल कार्यक्रम नहीं, परिणामों की ईमानदार समीक्षा चाहिए।

कक्षा दो का बच्चा सरल पाठ पढ़ पा रहा है या नहीं?

वह सामान्य गणित कर पा रहा है या नहीं?

वह अपने विचार व्यक्त कर पा रहा है या नहीं?

यही वास्तविक संकेतक हैं।

2025 को लेकर मूल NEP में foundational literacy and numeracy को अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया था, जबकि हाल की सरकारी कार्ययोजनाओं में 2026 तक कक्षा दो के अंत तक इस क्षमता को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

यह अंतर स्वयं बताता है कि नीति के लक्ष्य और जमीन की वास्तविकता के बीच निरंतर निगरानी और सुधार की आवश्यकता है।

 *भाषा : नीति की आत्मा, क्रियान्वयन की चुनौती* 

भारत में शिक्षा और भाषा का संबंध केवल अकादमिक नहीं, भावनात्मक भी है।

बच्चा जिस भाषा में सोचता है, उसी भाषा में वह दुनिया को सबसे सहज रूप से समझता है।

NEP भारतीय भाषाओं और मातृभाषा में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देती है। लेकिन मातृभाषा में शिक्षा का अर्थ केवल किताब का अनुवाद नहीं है।

इसके लिए चाहिए—

गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तक,

प्रशिक्षित शिक्षक,

आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली,

डिजिटल सामग्री,

स्थानीय संदर्भ,

और उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में अध्ययन की पर्याप्त व्यवस्था।

मैथिली, भोजपुरी, मगही, तमिल, कन्नड़, असमिया, बांग्ला, मराठी या किसी भी भारतीय भाषा में शिक्षा तभी प्रभावी होगी जब भाषा को ज्ञान की भाषा बनाया जाए, केवल भावनाओं की भाषा नहीं।

 *बिहार से मिलने वाला बड़ा सबक* 

बिहार जैसे राज्य के लिए NEP 2020 केवल पाठ्यक्रम सुधार नहीं है।

यह सामाजिक परिवर्तन का अवसर है।

बिहार में बड़ी संख्या में बच्चे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल संसाधन, कौशल शिक्षा और स्थानीय भाषा में प्रभावी सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन बिहार ही क्यों?

देश के हर उस राज्य में जहाँ सामाजिक-आर्थिक विषमता अधिक है, NEP की सफलता का अर्थ होगा—कमजोर बच्चे को मजबूत अवसर देना।

देश की शिक्षा नीति की सफलता तब नहीं मानी जानी चाहिए जब महानगर का श्रेष्ठ विद्यालय और बेहतर हो जाए।

सफलता तब होगी जब किसी गरीब किसान, मजदूर या छोटे दुकानदार का बच्चा यह महसूस करे कि उसके लिए भी शिक्षा की वही संभावनाएँ खुली हैं जो किसी बड़े शहर के बच्चे के लिए हैं।

 *दक्षिण और पूर्वोत्तर की आवाज भी सुनी जाए* 

भारत की शिक्षा व्यवस्था में राज्यों की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टियाँ हैं।

दक्षिण भारत में भाषा और शिक्षा को लेकर विशेष संवेदनशीलता रही है।

पूर्वोत्तर में स्थानीय संस्कृति, भाषाओं और भौगोलिक परिस्थितियों का अपना महत्व है।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा को स्थानीय ज्ञान और जीवन-पद्धति से जोड़ना होगा।

इसलिए राष्ट्रीय नीति की सफलता का अर्थ यह नहीं कि हर राज्य बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे।

विविधता के भीतर समान अवसर—यही भारतीय शिक्षा मॉडल की असली पहचान होनी चाहिए।

 *PM SHRI से सीख मिले, लेकिन बदलाव सभी विद्यालयों तक पहुँचे* 

PM SHRI का उद्देश्य 14,500 से अधिक अनुकरणीय विद्यालय विकसित करना और उनमें NEP के विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित करना है। योजना की परिकल्पना में इन विद्यालयों से सीख लेकर उसे अन्य विद्यालयों तक पहुँचाने की बात भी है।

यह महत्वपूर्ण प्रयोग है।

लेकिन असली सवाल यह है—

क्या इन विद्यालयों की सीख सामान्य सरकारी विद्यालय तक पहुँच रही है?

एक उत्कृष्ट विद्यालय बनाना उपलब्धि है।

लेकिन लाखों विद्यालयों में उत्कृष्टता की संस्कृति पैदा करना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि होगी।

 *केंद्र और राज्यों को मिलकर आगे बढ़ना होगा* 

NEP को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार बनना होगा।

केंद्र को संसाधन, तकनीकी सहायता और राष्ट्रीय दिशा देनी होगी।

राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रियान्वयन करना होगा।

और दोनों को यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं, राष्ट्रीय भविष्य का विषय है।

सरकारें बदलती रहेंगी।

नीतियों के नाम बदल सकते हैं।

लेकिन बच्चे का बचपन वापस नहीं आता।

इसलिए शिक्षा में प्रयोग और सुधार निरंतर होना चाहिए, लेकिन बच्चों की पीढ़ियों को राजनीतिक असहमति की कीमत नहीं चुकानी चाहिए।

 *अब घोषणा नहीं—‘NEP क्रियान्वयन मिशन’ चाहिए* 

छह साल बाद देश को एक नया चरण शुरू करना चाहिए।

हर राज्य की वार्षिक NEP रिपोर्ट सार्वजनिक हो।

हर जिले की प्रगति का स्वतंत्र मूल्यांकन हो।

हर विद्यालय के लिए कुछ स्पष्ट संकेतक निर्धारित हों।

शिक्षक के गैर-शैक्षणिक बोझ को कम किया जाए।

अनुभवी शिक्षकों को नीति और प्रशिक्षण में जोड़ा जाए।

परीक्षा और मूल्यांकन में वास्तविक सुधार हो।

भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की सामग्री तैयार हो।

और सबसे महत्वपूर्ण—बच्चे के सीखने के परिणाम को सफलता का मुख्य पैमाना बनाया जाए।

सरकार के पास UDISE+ और PGI जैसे डेटा तंत्र हैं, और 2024-25 के लिए राज्य तथा जिला स्तर की रिपोर्टें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अब आवश्यकता है कि इन आँकड़ों को केवल सरकारी रिपोर्टों तक सीमित न रखकर सार्वजनिक जवाबदेही का माध्यम बनाया जाए।

 *सबसे बड़ा सुधार : शिक्षक को सह-निर्माता बनाइए* 

शायद NEP के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं से आ सकता है।

देश के प्रत्येक राज्य में—

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक संवाद”

जैसा स्थायी मंच बनाया जाए।

हर जिले से उत्कृष्ट शिक्षक चुने जाएँ।

उनके अनुभव सुने जाएँ।

उनके सफल प्रयोग दर्ज किए जाएँ।

जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है, उसके मॉडल को दूसरे विद्यालयों तक पहुँचाया जाए।

सेवानिवृत्त लेकिन सक्षम शिक्षकों की सेवाओं का भी उपयोग हो।

क्योंकि अनुभव को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त कर देना शिक्षा की बड़ी क्षति है।

जिस शिक्षक ने तीस वर्ष बच्चों के बीच बिताए हैं, वह शिक्षा-नीति का केवल लाभार्थी नहीं, उसका जीवित विशेषज्ञ है।

 *अंतिम सवाल बच्चे की आँखों में है* 

छह वर्ष बाद हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि कितने आदेश निकले।

हमें पूछना चाहिए—

क्या बच्चे में जिज्ञासा बढ़ी?

क्या वह प्रश्न पूछता है?

क्या वह अपनी भाषा में सहजता से विचार व्यक्त करता है?

क्या वह गणित को जीवन से जोड़ पाता है?

क्या वह डिजिटल दुनिया का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख रहा है?

क्या गरीब और ग्रामीण बच्चे के अवसर बढ़े हैं?

क्या शिक्षक पहले से अधिक सम्मानित और समर्थ महसूस कर रहा है?

यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझिए NEP वास्तव में जमीन पर उतर रही है।

यदि नहीं, तो अभी बहुत काम बाकी है।

 *नीति कागज पर नहीं, बच्चे की आँखों में दिखाई दे* 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को असफल कहना जल्दबाजी होगी।

लेकिन यह कहना भी उचित नहीं होगा कि उसका सपना देश के हर विद्यालय में पूरी तरह साकार हो चुका है।

सच्चाई इन दोनों के बीच है।

कई पहल हुई हैं।

कई बदलाव शुरू हुए हैं।

लेकिन व्यापक और समान प्रभाव के लिए अभी लंबी यात्रा बाकी है।

अब समय नई घोषणा का नहीं, ईमानदार क्रियान्वयन का है।

अब समय केवल मंत्रालयों में बैठक करने का नहीं, विद्यालयों में संवाद करने का है।

अब समय केवल शिक्षक को प्रशिक्षित करने का नहीं, उसके अनुभव को नीति में स्थान देने का है।

अब समय केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की बहस से आगे बढ़कर बच्चे के अधिकार की बात करने का है।

और सबसे बढ़कर—

अब समय है कि भारत की शिक्षा नीति दिल्ली की फाइल से निकलकर बिहार के गाँव, राजस्थान के ढाणी, असम के विद्यालय, तमिलनाडु के कस्बे, केरल के गाँव, झारखंड के आदिवासी क्षेत्र और महानगर की कक्षा—हर जगह एक जीवंत अनुभव बने।

क्योंकि शिक्षा नीति की सफलता संसद में नहीं मापी जाती।

वह मंत्रालय की वेबसाइट पर नहीं मापी जाती।

वह सरकारी रिपोर्ट की मोटाई से भी नहीं मापी जाती।

वह उस बच्चे की आँखों में मापी जाती है, जो पहली बार किसी प्रश्न का उत्तर रटकर नहीं, समझकर देता है।

और जब देश का अंतिम बच्चा कह सकेगा—

 *“मेरे लिए भी शिक्षा के अवसर उतने ही बड़े हैं जितने किसी बड़े शहर के बच्चे के लिए”* 

 *तभी हम सचमुच कह सकेंगे—* 

 "नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है;

नई शिक्षा व्यवस्था ने जन्म लेना शुरू कर दिया है।"

 कुंदन झा ( राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत शिक्षक)